“स्थानीय सरकारको कामः मिलाएर खाम !”

बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि असार मसान्त सम्ममा बजेट सक्नै पर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारलाई छ । जसरी पनि बजेट सक्नैपर्ने यस्तो बाध्यताले कामको गुणस्तर र बजेटको पारदर्शितामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको बेवास्था गर्दै आफु अनुकुल डोजर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

उनीहरुले मन्त्रीपरिषदले १ करोड सम्मको आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने निर्णयलाई चुनौति दिदै आफुखुसी डोजर लगाइरहेका छन् । यसरी साना योजनामा पनि आफुखुसी डोजर लगाएर काम गरेको देखेर जिल्लाका सर्बसाधाणहरु “स्थानीय सरकारको काम मिलाएर खाम !”भन्ने उखान चरितार्थ हुदै गएको अनुभुति गर्न थालेका छन् ।