२९ साउन, २०७६
रामेछाप- आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल रद्द माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
२०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक/अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूका विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्दै आयोगले समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा समेत गम्भीर षड्यन्त्र गरि संविधानको मूल मर्म र मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरेकोले त्यस्तो त्रृटिपूर्ण विज्ञापन तुरुन्त रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
बुधबार दिउँसो विज्ञापन प्रति असहमती जनाउँदै रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकमान श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको आरक्षण बचाऔँ अभियान्त गम्भिर वि.कले जानकारी दिनुभयो । संयुक्त ज्ञापनपत्रमा श्री बहादुर माझिले आदिवासी जनजातिको तर्फबाट, आकाश रिजालले दलितको तर्पबाट, सम्झना श्रेष्ठले महिलाको तर्फबाट, सन्तोष कथबनियाले मधेसी मुस्लीमको तर्फबाट र बद्री नयाँघरेले अपांगताको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधान र ऐन, कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरून्त फिर्ता लिई वर्तमान सरकारले लिएको यसखाले विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको अविलम्ब पुनः विज्ञापन गर्न गराउन जोड्दार आग्रह गर्दछौं । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि आफूहरुका माग प्रति सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा हामी देशैभरि थप आन्दोलन÷संघर्षको आँधीबेरी सिर्जना गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछौं र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दल हुने स्पष्ट पार्दछौं लगातका बुँदाहरु उल्लेख रहेका छन् ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया