रामेछाप,२४ साउन । निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याएको योगदाको अवमुल्यन गर्दै विभेदकारी र निषेधको नीतियुक्त रुपमा अउना लगको भन्दै शिक्षा ऐनको संशोधनको माग सहित प्याव्सन एन प्याव्सन र हिसान ले बुधवार देश ब्यापी रुपमा संयुक्त आन्दोलनको प्रथम चरण अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यलय सहित जिल्लाका विभिन्न निकायहरुलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
ति संगठनहरुले निजी क्षेत्रले राखेका उचित मागहरुको सम्बोधन नभए आगामी साउन २८ गते बाट अनिश्चित कालका लागि देशभरीका सबै निजी तथा गुठी विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम को घोषणा गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीलाई प्राप्त नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव श्री रामकृष्ण सुबेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको ‘‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’’ सरोकारवालाका सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी तयार गरिएको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको महसूस गरेका गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था विद्यमान भएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको स्पष्ट देखिन्छ । निजी लगानीका विद्यालयको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्र्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने निश्चित भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले उक्त विधेयक संसद मा पेस हुनु अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाहेक हामीसँग अन्य कुनै पनि विकल्प नरहने व्यहोराका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै ठोस निकास प्राप्त नभएको खण्डमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्ना माग पुरा नभएसम्मका लागि देशैभरीका कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरी निर्देशन दिए पश्चात पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरू केन्द्रको निर्देशन प्राप्त हुनसाथ बन्द हुने ब्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ति गंगठनहरुले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा तथा समन्वय इकाई र जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहहरुलाई समेत पठाएको प्याप्सनका अध्यक्ष केशव प्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया