काठमाण्डौं,१५ साउन । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को आयोजनामा शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा नागरिक समाज र ट्रेड युनियनहरुको संलग्नतालाई सहजिकरण गर्न ग्लोवल कोलिशन फर सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्सको सहयोगमा उक्त कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । सामाजिक सुरक्षामा तुलनात्मक रुपमा सरकारको लागत बढ्दै गएपनि यो नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले कार्यक्रमका अवसरमाजोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै राष्ट्यि योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले आवश्यक पर्नेले पाउन, कसैले दोहोरो नपाउन भनेर आवश्यक नपर्नेले नलिने स्वघोषणाको नीति अपनाउ सके राज्यको लागत कम गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता ल्याउन एकिकृत राष्ट्यि सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क योजना आयोगले तयार पारेर राखेको भन्दै यो चाँडैने स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा पनि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“अहिले १२ प्रतिशत हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको बजेट खर्च भएको देखिएपनि समग्रमा २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । ”
यसैगरी राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा नागरिको मानव अधिकार भएपनि त्यो दया मायाले दिएको जस्तो भन्दा पनि सम्मानपुर्वक पाएको महसुस सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेमा हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा विगतमा पनि नेपाली समाजमा कायम रहेको भन्दै यसलाई अझ ब्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र वालवालिका द्वारा गरिएको हालैको स्थालगत अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
परपल ग्रुपका अनुसन्धानकर्ता मोहन सिंह सुनारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र बारा जिल्लाको कलैया उप –महानगरपालिकामा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सामाजिक सुरक्षा अधिकारको बारेमा लाभग्राहिहरुमा चेतना स्तर बढाउन अझै बाँकी रहेको देखाएको बताउनुभयो ।
यसैगरी कार्यशालामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका पूर्व महानिर्देशक वसन्तराज गौतमले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सामाजिक सुरक्षाको बुझाईमा एकरुपता नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीको नाराका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिएको भन्दै कतिपय पालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो की होइन भनेर प्रश्न उठ्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको पनि बताउनुभयो ।
उहाले सार्वजनिक गर्नु भएको तथ्यांक अनुसार –“१० वर्ष अगाडी सामाजिक सुरक्षामा २० लाख भन्दा केही बढी व्यक्तिमा खर्च हुने गरेकोमा अहिले ३८ लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा खर्च भइरहेको र यहि अवस्था रहने हो भने अबको १० वर्ष पछि ५० लाख व्यक्तिमा सामाजिक सुरक्षा पुर्याउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले यसलाई ब्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।”
कार्यक्रमको अध्यक्ष समेत रहनु भएकी सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालकी अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नीतिगतरुपमा सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचारप्रसार लविङ्ग लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काम गर्दै आईरहेको कुरा बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो– “सामाजिक सुरक्षाले दशकौंदेखि धेरै राज्यहरुमा अभिन्न भूमिका खेलेको भएतापनि नेपालमा प्रत्येक नागरिकका लागि अनिवार्य न्यूनतम स्तरको सामाजिक सुरक्षा वा सामाजिक सुरक्षा फ्लोरको विचारहरुले केहि गति लिइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई विभिन्न आघातबाट जोगाउन र गरिबी घटाउन नेपाल सरकारले यसलाई चासो र मान्यता दिंदै आईरहेको छ । सामाजिक न्याय र समानता प्रबर्दन गर्न धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् । नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम, जीवन–चक्र जोखिमहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जस्ता विशिष्ट समुहहरुलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।”
कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिब दिपक काफ्ले,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई, युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेज, युनिसेफका उपप्रतिनीधि उषा मिश्र, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका सामाजिक सुरक्षा प्राविधिक अधिकृत आन्द्रे फिलिपे, युरोपियन युनियनका इलोइसा अष्टुडिलो, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का परियोजना संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामाकान्त शर्मा, सञ्चारकर्मी लगाएको सहभागिता रहेको थियो ।
उद्घनटन सत्र र खुल्ला सत्र गरी २ खण्डमा बिभाजन गरि सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा विभिन्न ६ वटा समूह (स्वास्थ्य, बालपोषण, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम सक्रिय जनशक्ति, विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउने) विभाजन मार्फत उल्लेखित विषयहरुमा छलफल भएको थियो । छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइने सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका कार्यक्रम अधिकृत सरोज आचार्यले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया