रामेछाप २५ असोज । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति मन्थली नगरपालिकाले शुक्रवारबाट मन्थली नगर र नगरपालिका भित्रका सबै वडाहरूमा पेन डाउन गरी अत्यावश्यक बाहेकका सबै कामहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ । समितिले बिहीबार साँझ कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्ना २० सूत्रीय माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएको हो । नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका सबैजसो कर्मचारी सहितको उपस्थितिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट नगरका सातौँ तहका अधिकृत उज्ज्वल पोखरेलले तयारी विज्ञप्ति वाचन गर्नु भएको थियो ।
सङ्घर्ष समितिका नाममा केन्द्रीय कार्य समितिले तयार गरी नगरका नाममा जारी गरिएको २० बुँदे माग सहितको विज्ञप्तिमा आफूहरूका विरुद्ध राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकोमा असहमति जनाउँदै नेपालको संविधानको धारा २४३ बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नभई नयाँ एकीकृत निजामती ऐन जारी गरी उक्त ऐन मार्फत सबै कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र सुविधाको सञ्जालमा जोड्न पनि माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सङ्घीय निजामती कानुनमा भएका विभेदकारी दफालाई निस्तेज पार्दे नयाँ एकीकृत निजामती कानून मार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत निजामती कर्मचारीहरूले पाउने सरह सेवा सुविधा,सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकास लगायतका कुराहरूमा समेत समान व्यवहार हुनु पर्ने,स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सेवाबाटै हुनु पर्ने,सङ्घीय,सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्नु पर्ने,स्थानीय तह अन्त्रगतका सबै किसिमका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐन निर्माण गरी समान कानुनका आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट देशभरका सबै कार्यालयहरूमा पनि सरुवा हुन पाउनु पर्ने, स्थानीय तहमा चक्रीय लगायतका माग सहित सङ्घर्ष समितिले माग पुरा नहुन्जेल सम्मको लागि नगरको काम ठप्प बनाउने घोषणा गरेको हो ।
अहिले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीका नाममा गरेको विभेदकारी व्यवहार र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको पनि समितिको भनाई रहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा प्रहरीले कर्मचारीहरू माथि निर्मम रूपमा लाठी चार्ज गरी घाइते बनाएका कारण आफूहरू पेन डाउन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि समितिको दाबी छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सोमबार देखिनै रामेछाप नगरमा भने कर्मचारीहरूले लगाएको ताला बिहीबार सम्म पनि खुलेको छैन । आन्दोलनका कारण जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको काम पनि प्रभावित भएको बुझिएको छ ।
७७ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तह र राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी र प्रहरी बिच झडप भएको थियो । सो क्रममा दर्जनौँ कर्मचारी घाईत भए सँगै बिहीबार सरकारले आन्दोलनकारीहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया