कोरोना भाइरसको कारण आज मूलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । क्रमशः जोखि बढिरहेको छ । यो महामारी र महासंकटको बेलामा जनताहरुलाई भरोसाको केन्द्र बन्नु पर्दथ्यो सरकार । कम्यूनिष्ट पार्टीको झण्डै दुइतिहाइको सरकार छ । तीन तहकै सरकारमा कम्यूनिष्ट पार्टीका कै बर्चश्व छ । यति मात्र हैन राष्ट्रपति समेत यसै पार्टीकी हुनुहुन्छ । यो सरकार समग्र नेपाली जनताको अभिभाव र रक्षक बन्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको कार्यशैलि हेर्दा सरकार कस्को हो र कस्कालागि काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । सरकार मुलुक र मुलुकाबासीको हितमा काम गर्ने र असल खालको हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन, त्यती नभएपनि आफ्नो पार्टी र नेता कार्यकर्ताको बन्न सक्नुपथ्र्यो त्यो पनि बन्न सकेन यो सरकार त केवल सिमित अन्धभक्त हनुमान र चाकडीबाज कार्यकर्ताहरु (जो विाहान वेलुका नै चुलो चौको, ढोका र बैठककोठामा लम्पसार पर्ने गर्दछन्), केही भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीहरु, कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरु र तिनिहरुका संरक्षकहरु, केहि घुस्या कर्मचारीहरु र माफियाहरुको मात्र बन्न सफल भएको छ । यस्तो महामारीको बेलामा सरकार र यसको पछि लाग्नेहरु सबै पैसाको खेलो गर्दैमा ब्यस्त छन् । जनताको चासो कसैलाई छैन । महामारीलाई परास्त गरे त पैसा भोली फेरी पनि कमाउन सकिन्छ । आज स्पेन र इटालीका मान्छेहरुले आफूसँग भएको पैसा सडकमा फ्याँके। बाँचियो भने भोलि कमाउँला । यो पैसाले मान्छेलाई बचाउन नसक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो उनिहरुलाई । सरकारले असल काम गरेर हामीलाई बचाउँछ भन्ने विश्वास अब नागरिकहरुमा रहेन यहाँ । केहि सिमित मान्छेको घेराबन्दीमा रहेको सरकारले आमनागरिकको अवस्थाको मूल्याँकन गरेर उनहिरुेको सुरक्षाको काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण बनेको छ अहिलेको सरकार ।
आज स्वदेशमा रहेका जनताहरु सरकार खोज्दा खोज्दा थाकेर न्याउरो अनुहार लगाउँदै भोको पेट र नांगो खुट्टा सयौं किलोमिटर पारगर्दै आ–आफ्नो थाक थलो ताकेर हिँडिरहेका छन् । के तिनिहरुलाई सरकारले बचाउनु पर्दैन ? के उनिहरुको सुरक्षको बिषयमा सरकार बेलैमा सचेत बन्नु पर्दैन ? रेडियो र टिभिबाट राहतको घोषणा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ सरकारको ? राहतको लागि ८० करोड खर्च भै सकेको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको छ । लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको मूलुकका लगभग ४० लाख मान्छे त अहिले पनि विदेशमा छन् भने त्यो ८० करोड प्रधानमन्त्रीज्यूले कसलाई दिनुभयो ? सरकारले दिएको राहत खान नपाएकाहरुको पहँचमा पगेको छ त ? पुगेको भए लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु, मजदुरहरु र दैनिक काम गरेर जीवन धान्नेहरुले रातारात काठमाण्डौ र अन्य सहरहरु छाडेर रुँदै घर हिँड्न पर्दैनथ्योहोला ? यिनिहरुको लागि सरकार खै ? मूलुकका निमुखा जनता, मजदुर, कलाकार, पत्रकार, विद्यार्थीहरु, अपांग, बृद्धबृद्धाहरु लगायत समाजमा रहेका दुःखी गरिबहरुलाई पाखा लगाएर उनिहरुको नाममा आएको रकम र राहत सामग्रीहरु केहि लोभी पापीहरुको कब्जामा परिरहेको छ ।
नागरिकहरुलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु खाद्यन्न, फलफूल, तरकारी, दुध, औषधीहरु ढुावनी गर्न समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था छ भने केहि ठूला कम्पनिका नाममा सिमेन्ट रड बोक्ने साधनहरुलाई निर्वाध चल्न दिइएको छ । यो सरकार ठूला कम्पनिवालाहरुको पक्षमा मात्र काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीमा चीनमा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज पठाएर उद्धार ग¥यो । यो राम्रो पक्ष हो । तर चीनमा रहेको विद्यार्थी देख्ने यो सरकारले अष्ट्रेलिया, अमेरीका, जापान, बंगलादेश लगायतका मूलुकमा रहेका विद्यार्थीहरु किन देखेन? नेपालमा गरिखाने अवस्था नभएर लार्खौ ऋण गरेर श्रम गर्न भनेर भारत, कुवेत, दुवाई, मलेशिया, ओमन, कतार, अफगानिस्तान लगायतका मूलुकमा गएका नेपालीहरुलाई चाहिँ उद्धार गर्नु नपर्ने ? उनिहरु चाहिँ नेपालका नागरिक हैनन् ? उनिहरुको चाहिँ सरकार हैन यो ? भारतबाट आफ्नो घर फर्केका सुदुरपश्चिमका नागरिकहरुलाई सरकारले गरेको अमानविय व्यवहार कुन नेपालीहरुको लागि आपत्तिजनक नहोला र ? आमाको मृत्यू हुँदापनि घर जान नदिएर अपराधीहरुलाई भन्दा पनि तुच्छ व्यवहार गरिएको छ । उनिहरुलाई भारतमा नै क्वारेन्टिन्मा राख्नु भन्दा आफ्नै मूलुकमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्न सकिन्थ्यो यसमा सरकार किन जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन सकेन ? गरिबहरुले अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग रोजगार मागिरहेका छैनन्, पैसा मागि रहेका छैनन् । घर फर्कन देउ आफ्नै ठाउँमा गएर खोले फाँडो, गिठ्ठा भ्याकुर जे पाइन्छ खाएर बाँच्छौं भन्दा पनि त्यो वाताबरण बनाइदिएको छैन सरकारले । आफ्ना नागरिकहरुलाई सरकारले गर्ने व्यवहार यस्तै हो ? यसले राज्य प्रति नागरिकहरुको विश्वास र भरोसा टुटिरहेको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई अवस्था अनुसार खुसी बनाउने उपाय निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भूटानले नेपालमा रहेका उसका २ जना नागरिहरुलाई जहाज पठाएर उद्धार गरेर आफ्नो मूलुक लिएर गयो । अरुमूलुकहरुले पनि नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिहरुलाई उद्धार गरेर आफ्नो मूलुकमा लगसिके तर हाम्रो सरकार राजनीति दाउपेच र जालझेल गर्न व्यस्त रहेको छ । उसले कर्तव्य र जिम्मेवारी भूलेको छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकार, आफू र आफ्ना केहीलाई जोगाउन मूलुकलाई जानी जानी खाल्डोमा हाल्दै हुनुहुन्छ । महामारीको चपेटामा स्वदेश बिदेशमा पिल्सिरहेका आफ्ना नागरिहरुको उद्धार गरि सबैको साथ सहयोगले कोरोना भाइरस सँगको यूद्ध छेड्नु पर्ने अवस्थामा उहाँले मूलुकको ध्यान अन्तै मोडेर अपराधिक खेलमा लिप्त बन्नु भएको छ ।
२०७७ बैसाख ८ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाट राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश निर्णय गराइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएका छन् । अहिलेको प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर ल्याइएका यी दुइवटा अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिबाट हतार–हतार प्रमाणिकरण हुनु भनेको राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा नभै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा काम गर्ने शाखाप्रमुखको हैसियत भन्दा पनि तल गिरेको भन्ने आभाष भएको छ । यी अध्यादेशहरु एका एक प्रतिपक्षसँग त छाडौं आफ्नै पार्टीसँग पनि सल्लाह नगरि किन ल्याए त प्रधानमन्त्रीले भन्ने चर्चा सर्बत्र छ अहिले ।
आफ्नो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको चरम अविश्वाको कारण केपी ओली उनि आफूलाई सुरक्षित घेरामा राख्न चाहान्थे । पार्टी एकिकरणको बेला देखिनै उनिहरु दुबैमा एकअर्का प्रति अविश्वासको जरा गाडिएको थियो । आफु सत्ता र शक्तिमा पुग्नको लागि राजनीतिका ध्रुत खेलाडी प्रचण्डलाई समेत विभिन्न खाले उधारो सम्झौताहरु गरी तथा दोश्रो अध्यक्ष समेत बनाइ थाङ्नामा सुताउन सफल भएका थिए केपी ओली । चाहे जस्तोसुकै हर्कत गर्न किन नपरोस् तर सत्तामा आफू बसीरहने खेलमा लागि रहेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाइ खतरा कोहिबाट छ भने त्यो व्यक्ति भनेको प्रचण्डमात्र हुन् भन्ने पहिचान गरेर अरु बिकल्प भन्दा पहिले हर्काउने र थर्काउने नियतका साथ यी अध्यादेशहरु ल्याएका हुन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुई अध्यादेशहरु मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण र खतरनाक भनेको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हो । यसमा टेकेर उनले आफू र आफ्नाहरुलाई जोगाउने र आफूलाई असहयोग गर्नेहरुलाई तहलगाउनको लागि यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षीदलको नेता, प्रधान न्यायधिश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मध्ये प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुख बिना अफू अनुकुल निर्णय गर्ने अवस्था आउने भएकोले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री जहिले पनि बहुमत्मा रहन्छन् र आफूले चाहेको निर्णयहरु गर्न सक्छन् । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्तहरुको पदपूर्ति गर्ने । त्यसमा आफूले भनेको मान्ने मान्छेहरुलाई नियूक्ती गर्ने । यो सरकारको यात्रा यहाँ सम्म आइपुग्दा विभिन्न काण्डहरुमा मुछिदै आएको छ । यी काण्डहरुमा आफू र आफ्नाहरुलाई जोगाउनको लागि उनले अख्तियारलाई आफ्नो गोटी बनाउने प्रयास गर्नेछन् । सुन काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, फोर जि काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, ७० करोड काण्ड, ओम्नीसँग सम्झौता गरी कोरोना रोकथामका लागि ल्याईका सामग्रीहरुमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड लगायत अरबौंका घोटलाहरुमा आफु र आफ्ना मान्छेहरुको संलग्नता पुष्टिहुन नदिन र त्यसबाट सफाई दिलाउन अख्तियारलाई प्रयोग गर्ने र आफ्ना बिरोधीहरुलाई बिभिन्न प्रकरणका घटनाहरु उल्टाउन लगाई मुद्दामा फसाउने र एकलौटी शासन गर्ने अभिलासा रहेको छ केपी ओलीमा । अख्तियारलाई शाहि आयोग जस्तै बनाएर आफू निरंकुश बन्ने तयारीका साथ यो अध्यादेश ल्याएका छन् । आफ्ना यस्तो हर्कतहरुलाई बिरोध गर्नेले पार्टी फुटाए पनि आफू सरकारमा रहि राख्नको लागि उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन गरेका छन् । उनिहरुको पार्टी फुट्ला नफुट्ला त्यसको चासो खासै कसैलाई छैन तर कानुन बमोजिम मुलुक कब्जा गरी मनपरि निरंकुश शासन चलाउने र मुलुकलाई बैधानिकरुपमै लुट्ने आकाँक्षाले प्रधानमन्त्रीले ल्याएका यी अध्यादेश कदापी स्वीकार्य हुँदैनन् । यी बिधेयकहरु लोकतन्त्रको खिलाफमा छन् । प्रधानमन्त्रीको देश लुट्ने खेल सबै भएर असफ लबनाउनुको बिकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदम ज्ञानेन्द्रको कदम भन्दा पनि खतरनाक र निरंकुश छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । यो प्रवृत्तिलाई साथ दिएर केपी आलीलाई हौसाउने कार्य राष्ट्रपतिबाट भएको छ । सुझबुझ नभएको र अल्पज्ञानी कुनै एक व्यक्ति प्रतिमात्र बफदार रहने मान्छे मूलुकको राष्ट्रप्रमुख हुनुले पनि मूलुक क्रमशः खाल्डोमा फस्दै गएको छ । राष्ट्रपति एउटा संस्था हो । यो राष्ट्र र जनता प्रति सँदै इमान्दार बफदार रहँदै अभिभावको भूमिकामा रहनु पर्नेमा वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो संस्थाको पटक–पटक धज्जी उडाएर बदनाम गराउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएका अध्यादेशहरु अहिलेको प्राथमिकता हो की हैनन् ? यसमा सरकारी दलमा सल्लाह भएको छ कि छैन ? प्रतिपक्ष दल सहित अन्य दलहरुको राय के छ ? भन्ने नबुझिकिन हठात प्रमाणिकरण गर्ने कामले यो प्रधानमन्त्रीको बेमौसमी बाजाको तालमा राष्ट्रपति छम्छमी नाचेको दृश्य लज्जासपद र घोर आपत्तिजनक छ ।
(लेखक कार्कीः नेपाली काँग्रेस रामेछापका जिल्ला सचिब हुनुहुन्छ)
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया