रामेछाप । रामेछापका विकासे अड्डाहरूको बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । शुक्रवार मन्थलीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाका सबैजसो कार्यालयको विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको हो ।
सो क्रममा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले कार्यालयको वार्षिक बजेट सँगै साउन महिना देखि हालसम्म गरेका काम, उपलब्धि र काम गर्दाको बाध्यात्मक अवस्था र बेहोर्नु पर्ने चुनौतीका बारेमा पनि कार्यालयको तर्फबाट जानकारी गराएका थिए । सबैजसो कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदनले कार्यालयको लक्षित नीति अनुसार सुशासनलाई टेवा पुग्ने गरी काम गरेको भए पनि प्रगतिको अवस्था भने दयनीय नै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रस्तुत कार्यालयको प्रतिवेदनले जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्ने विकासे कार्यालयहरूको अवस्था दयनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा ठुला योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका अधिकांश विकासे अड्डाहरूको विकास बजेट खर्चको अवस्था लाई हेर्दा जिल्ला भरिमा सरदर ५ प्रतिशतसम्म मात्र भएको देखिएको छ ।
लामो समयपछिको अन्तराल पछि रामेछापका सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम मार्फत आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना तथा जिल्ला स्थित सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा शुक्रवार मन्थलीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलको पहलमा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना योजना कार्यक्रम सेवा प्रवाह र त्यसमा उठेको गुनासाका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरूले जवाफ दिएका थिए । सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुख हरूलाई जबाफदेही बनाई कार्यालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा नागरिक स्तरको धारण बुझेर कार्यालय हरूको सुशासनमा टेवा पुर्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूले सक्रियताका साथ सहभागिता जनाएका थिए ।
बेलुकी अबेर सम्म सञ्चालन गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका करिब ३ दर्जन जति सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयहरूको राति अबेर सम्म बसेर सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सेवा प्रदायक कार्यालयले गरेको विकास निर्माण लगायत जनसरो कारवाला विषयहरू जिल्लाका सञ्चारमाध्यम मार्फत नागरिक स्तर सम्म सार्वजनिक करण गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त कार्यक्रममा करिब २ दर्जन सञ्चारकर्मीहरूले कार्यालयलाई हाकाहाकी प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले विकासका कामको अवस्था र बजेट ट खर्च हुन नसक्नुको बारेमा जवाफ माग गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले कार्यालयका सूचना र डाटा व्यवस्थित रूपले राख्न र जो कोहीले माग्दा पनि सही सूचना र तथ्याङ्क दिने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यालय प्रमुख सँग आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबाहेक जन स्वास्थ्यको अवस्था सँगै नागरिकता वितरण प्रणालीमा गर्नु पर्ने सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालय जस्ता कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था र नागरिक हरूका गुनासाका बारेमा पनि सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न राखेका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं कर्मचारी मिलन केन्द्रका संरक्षक प्रजिअ पौडेलले यो पहिलो कार्यक्रम भएकोले अन्तरक्रियात्मक सार्वजनिक करण कार्यक्रम भएको र यसमा देखा परेका समस्याहरूलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दे जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले यसलाई बिस्तारै परिमार्जित गरेर आपसी सल्लाहका आधारमा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने आश्वासन पनि दिनु भयो ।
सो क्रममा प्रजिअ पौडेलले बृहत् बसाइमा सबै प्रश्नको जवाफ नआउने भए पनि कार्यक्रममा उठेका रचनात्मक र सकारात्मक सुझावले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नका लागि कार्यालयहरूलाई सहयोग पुग्ने भन्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया