२३ भदौ, २०७६
मन्थली- मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रयोगमा ल्याएको उच्च स्तरिय सुविधा जिल्ला कारागार रामेछापका कैदीबन्दीहरुले पनि पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली उपचारको क्रममा सिंगापुर बसेको बेला भिडियो कनफ्रेन्स सेवा मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन भए जस्तै यहाँका कैदी बन्दीहरुका लागि पनि भिडियो कनफ्रेन्स सेवा उपलब्ध हुने भएको हो ।
कैदि बन्दीहरुको सुरक्षा चुनौती र सरकारी तनाव र आर्थिक भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले जिल्ला कारागार रामेछापले निकट भविष्यमानै यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । कारागार रामेछापका प्रमुख मातृका प्रसाद दाहालले दिनुभएको जानकारी अनुसार त्यसको लागि कारागार भित्र एउटा छुट्टै कोठामा भिडियो जडान गरिएको र भिडियो कनफ्रेन्स सेवा छिट्टै प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ ।
विभिन्न घटनाका अभियुयक्तहरुलाई उनिहरु मथि लगाईएको अभियोगका आधारमा बयानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँका अदालत सम्म लैजानु पर्ने अवस्था र सो अप्ठेरो परिस्थतिबाट उनिहरुलाई मुक्ति दिलाउने उद्देश्यका साथ कारागार व्यवस्था विभागले यो सेवा सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । सेवा संचालनमा आएपछि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिरका अदालतमा बयानका लागी पठाउनु पर्ने समस्या हटे्ने विश्वास लिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेपालका कारागारहरुमा पनि अन्य देशमा जस्तै ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत कैदीबन्दीले पेसी लिन पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दीगृह र महिला कारागारका कैदीबन्दीलाई सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको हकमा पनि यो सूविधा यहाँका कैदिवन्दीहरुले लिन पाउने वा न्यायधिस आफैले पनि सम्बन्धित व्यक्तिसंगै सिधै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था पनि प्रविधिले मिलाउने छ ।
सेवा आरम्भ भएपछि सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीसले आफनै कार्यालयमा बसेर यहाँको जेलर संगको समन्वयका आधारमा सम्बन्धित अभियुक्तसंग भिडियो कनफ्रेन्सबाटै बयान लिन सक्नेछन । कारागारको क्षमत भन्दा बढि कैदी बन्दी रहेको कारागार रामेछापमा यस अघि कैदीबन्दी हरुलाई बयानका लागि अन्यत्र ठाउँका अदालतमा पठाउँनै पर्ने र यसरी पठाउँदा सवारी साधन सहित एक जना कैदी बन्दी बराबर दुई जना सुरक्षाकर्मी र एक जना कर्मचारी अनिवार्य पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । तर यो प्रविधि लागू भएपछि कुनै पनि कैदी बन्दीलाई अदालत लैजाने झन्झट नरहने प्रमुखको भनाइ छ ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया