मन्थली,१७ साउन । मन्थली नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी घरवहाल र भुमि करको न्यूनतम मापदण्ड लागु गरेपछि सोको विरोधमा स्थानीय बजार वासी र ब्यवसायीहरु मन्थली नगरपालिकामा डेलिगेशन गएका छन् ।
घट्दै गएको मन्थली वजारको ब्यापार ब्यवसाय र घट्दै गएकाे उत्पादन लाई मध्यनजर गर्दै मन्थली नगरपालिकाले क्षेत्रगत वर्गिकरणका आधारमा निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार आफुहरु कर तिर्न नसक्ने भन्दै उनीहरु नगरपालिकामा डेलिकेशन गएका हुन् ।
मन्थली वजारमा रहेका घरवाला र डेरा वाला विच पटक पटक लेनदेनको बिषयलाई लिएर विपाद हुने र उक्त विवाद मन्थली नगरमा सम्म आइपुग्ने भएका कारण उक्त विवाद नहोस र कर छली पनि नहोस भन्ने उद्देश्यले एउटा मापदण्ड वनाई सबैलाई करको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिएको भएपनि सबै कुरा यहि नभएर यसको परिमार्जन गर्न सकिने मन्थली नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
डेलिकेशन गएकाहरु मध्ये अधिकांस वक्ताहरुले ब्यापार ब्यवसायको अभावमा खाली हुँदै जान लागेका आफ्ना घर तथा सटरको नगरले तोकेको कर तिर्न आफुहरु नसक्ने बताएका थिए ।
सो अवसरमा बोल्दै स्थानीय पशुपति न्यौपानेले नगरले अस्तब्यस्त करको दायरा वनाई नगरवासी र सम्बन्धित ब्यवसायीलाई आतंकित बनाएको र स्थानीय सरकारले नागरिकमाथि परेको समस्यालाई समाधान गरी स्वतः स्फुर्तः कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने ठाँउमा दमनकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो –‘पालिकाले करको दायरा बनाउदा उत्पादन, विक्रि र उपभोक्ताको क्रय शक्तिलाई आधार मन्नुपर्नेमा मनोमानि ढंगले कर लाद्न खोजेको छ यो कुनै हालतमा मान्य हुन्न । ’
नगरपालिकाले क्षेत्रगत आधारमा देवकोटा चोक क्षेत्रको रु ८० का दरले प्रति स्क्वाएर फिट र अन्य आस पासको क्षेत्रहरुमा ६० देखि ५ रुपैया स्क्वाएर फिट सम्म घरवालाले डेरा वालासँग लिई त्यसको १० प्रतिशत कर मन्थली नगरपमा वुझाउनु पर्ने प्रावधान बनाएको थियो ।
कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले करको विषयमा प्रतिनिधिमूलक छलफल गरी परिमार्जन गर्न उपर्युक्त देखिएमा गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया