यतिबेला विश्वनै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले त्रासित अवस्थामा छ । भाइरस नियन्त्रणका लागि यतिबेला विश्वका अधिकासं देशमा लकडाउन गरिएको छ । नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएसँगै कोरोना भाइरसको माहामारी फैलिन नदिन लकडाउन गरिएको छ । लामो समय देखिको निरन्तर लकडाउनको कारण अहिले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका छन् । त्यसमा शैक्षिक क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । आफ्नो अथक मेहनत पछि मुखमै आयर एसइइ परिक्षासँगै अन्य परीक्षाहरु समेत स्थगित भएका छन् ! माहामारी रोकथामको लागि लकडाउन बाहेक अन्य विकल्प नभएपछि विभिन्न तहका सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित हुनु पनि स्वभाविक थियो । विश्वका शक्तिशाली र सुबिधासम्पन्न राष्ट्रहरु कोरोना भाइरससँग जुध्न नसकिरहेको बेला हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा लकडाउन भन्दा बाहेक कुनै विकल्प थिएन ।
लकडाउन लम्बिएसँगै लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन कक्षा सन्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । झट्ट सुन्दा अहिले इन्टरनेटको युगमा सान्दर्भिक र मत्वपूर्ण देखिएतापनि नेपालको परिवेशमा भने अनलाईन कक्षा सन्चालन आकाशको फल आँखा तरि मर भने जस्तो हुने निश्चित देखिन्छ । नेपालमा यस्ता ठाउँपनि छन् । जहाँ इन्टरनेटको कुरा गर्दा यो इन्टरनेट भन्ने कुन चरीको नाम हो ? भनेर सोध्नेको जमत पनि छ । त्यति मात्र हैन् अहिले सम्म विद्युतको अनुहार नदेख्ने गाउँ र त्यहाँका विद्यार्थीहरु पनि उतिकै छन् । विद्युत र इन्टरनेट अनलाईनका आधारभूत कुरा नै नभएको ठाउँमा अनलाईन (प्रविधि) मार्फत पठनपाठन गर्ने कुरा गर्नु भनेको शिक्षामा विभेदिकरणको खाडल झन बढाउनु हो । यसरी संचालनमा ल्याउन लागिएको अनलाईन पठपाठनले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पन्न परिवारका छोराछोरीलाईत केही रहात होला तर जो ग्रामिण भेगमा बसेर विद्युतको अनुहार नदेखेका र इन्टरनेट भन्ने कुन चरीको नाम हो भन्ने विद्यार्थीहरुका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । यदि यसो भयो भने यो विधिको शैक्षिक पठनपाठनले शैक्षिक बिभेधिकरण झन बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
सरकारले बिद्यार्थीको चैत्र महिनाको मासिक शुल्क नलिन बिद्यालयलाई अनुरोध गरेता पनि बिद्यालयले कार्यान्वयन गरेको पाईदैन । कोठामा बस्ने मानिसलाई भाडा नलिन अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन नहुदा विशेषगरी त्यसको मारमा विद्यार्थी परेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि भन्ने मात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्छ । नेपालले यी र यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा समेत सजिलै अनलाईन कक्षा सन्चालन गर्ने गरि विद्युतीकरणसँगै इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउदै पाठ्यक्रमको Software बनाएर शैक्षिक Application चलाउन ईन्टरनेट सेवाप्रदायक सस्थाले छुटमा चलाउने व्यबस्था मिलाउन आवश्यक छ । २०७२ सालको विनकासकारी भूकम्प तथा अहिले विश्वनै लडिरहेको कोरोना भाइरसको माहामारीबाट शैक्षिक क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि शैक्षिक क्षेत्रामा असर नपर्ने गरि सरकारले दिर्घकालिन तयारी गर्न नसके हामीले लिने शिक्षामा अलिकति पनि गुणस्तरियता आउँदैन् ।
(कार्की नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हुनुहुन्छ)
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया