कोभिड १९ को महामारीको कारणले २०७६ चैत्र ११ गते देखि नेपालमा भएको बन्दाबन्दी २०७७ जेष्ठ २० गते सम्म जारी छ । महामारीको स्थिति विश्लेषण गर्दा तत्काल बन्दाबन्दी खुल्ने सम्भावना देखिँदैन र यो कहिलेसम्म कायम रहन्छ त्यो पनि निश्चित छैन् । यस विषम परिस्थितिमा विद्यालय तहको शिक्षालाई अगाडि जरुरी रहेको छ ।
प्रायः सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १–९ को अन्तिम परीक्षा संचालन गरेर नतिजा पनि प्रकाशन गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुले बन्दाबन्दी अगाडि बार्षिक परीक्षा लिएको पाइएन् । तर ती सम्पूर्ण शिक्षक निर्मित परिक्षा भएकोले मूल्यांकनका अन्य बैकल्पिक विधिहरु प्रयोग गरि हाल परीक्षा गराएर नतिजा प्रकाशनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यदि कहिँ कतै नभएको भए गैरपरीक्षा विधि अपनाएर यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।
वार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन पछिको मुख्य काम विद्यार्थीहरुको हात–हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु हो । यसले बन्दाबन्दीमा निरास जीवनयापन गरिरहेका विद्यार्थीहरुमा नयाँ किताब पढ्ने उत्साह र जाँगर पैदा गर्छ । यस अवसरमा स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयहरुले सबै विद्यार्थीहरु समक्ष पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु पर्दछ । अधिकांश विद्यालयहरुले यो कार्य सम्पन्न गरिसकेका छन् । यदि कहिँ कतै पुगेको छैन भने किन पुर्याउन नसकिएको हो ? कारण पहिचान गरि तत्काल त्यसको समाधान गरेर छिटो भन्दा छिटो पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी समक्ष र्पुयाउनु पर्दछ ।
बन्दाबन्दी पछि पेचिलो बनेर आएको विषय एस.ई.ई. परीक्षा पनि हो । यस विषयमा शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक लगायत आदिबाट विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्न दिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई परीक्षा संचालन गर्न दिनुपर्ने, स्वतः प्रमाणपत्र दिने, अहिले जस्तै परीक्षा संचालन गर्ने जस्ता फरक–फरक सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले विज्ञहरुको कार्यटोली बनाई सुझाब समेत प्राप्त गरिसकेको बर्तमन अवस्थामा ऐन कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी यो एक पटकका लागि बन्दाबन्दीमा संचालन गर्न सकिने उपयुक्त प्रणालीको खोजी गरी अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
निजी विद्यालयहरुले २०७६ चैत्र महिनाको शुल्क नलिने भनी बन्दबान्दिको प्रारम्भमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयबाट सूचना जारी गरिएको थियो । हाल बन्दाबन्दीको दुई महिना बितिसकेको र कहिले सम्म यथावत रहने भन्ने निश्चित समेत नभएको हुँदा निजी विद्यालयहरुले यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिई विद्यार्थीहरुबाट न्युनतम शुल्क लिई शिक्षकहरुलाई जीवन निर्वाहको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक दिने ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
नियमित रुपमा विद्यालय संचालन हुने अवस्था नआए सम्मको लागि सुविधा अनुसार टेलिभिजन, अनलाईन, रेडियो आदिबाट शिक्षण गर्न सकिन्छ । यी सुविधाबाट बन्चित भएका स्थानहरुमा शिक्षकले प्रत्येक पाठको परियोजना कार्य र गृहकार्य तयार गरि संचार प्रविधी मार्फत वा विद्यार्थी र अभिभावकलाई पालैपालो विद्यालयमा बोलाएर वा शिक्षाक स्वयम् विद्यार्थीकोमा गएर आवश्यक सहजीकरण गरी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । शिक्षकले नियामित रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई फोन मार्फत परियोजना कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्नु पर्दछ । यस कार्यमा लाग्ने आवश्यक बजेटको प्रबन्ध र सुपरिवेक्षण स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बन्दाबन्दी लामो समय सम्म यथावत कायम रहेमा पाठ्यक्रमले तोकेको वार्षिक कार्य घण्टा पूरा हुने गरी तत्काल शैक्षिक सत्रमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा यस वर्षको शैक्षिक सत्र नौ महिनाको कायम गरि त्यसपछी क्रमशः दश महिना, एघार महिना गर्दै समायोजन गर्न सकिन्छ ।
(लेखक घिमिरे, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) रामेछापको इकाई प्रमुख हुनुहुन्छ)
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया