परापुर्वकालदेखिनै राजनीतिक अइस्थिरता र गरिबिको अखडा बनेको सानोे मुलुक नेपालको अर्थतन्त्र फेरि धरापमा परेको छ । विश्वका ठुलाठुला सक्तिको ढाड सेक्दै छिमेकि भारत आइपुगेको कोरोनाले पु¥याउन सक्ने क्षतिको पुर्वआकलन गार्दै, जोखिम न्युनिकरण गर्ने उदेश्यले नेपालमा पनि २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लागु हुनेगरि लकडाउन घोषणा गरियो । राजस्व र रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको मुलुकमा एक्कासी सानाठूला सबै प्रकारका उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हँुदा, यसको पहिलो असर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्गमा प¥यो । यस्तो अवस्थामा उनिहरु पँखेटा निकालिएर छोडेका पन्छिझैँ बन्न पुगे । जसरी पँखेटा निकालिएका पन्छि नत उढ्ननै सक्छ नत बाच्ननै ।
लकडाउन पश्चात राजस्व संङ्कलनमा भारि गिरावट आउनु कुल ग्राहस्तको २८.५ प्रतिशत भाग ओगटेको रेमिट्यान्स आउन ठप्प हुनु आदिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरिदिए । विश्व बँैकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्घिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षपन गरेको छ । जबकि यो गत वर्षको ७.१ प्रतिशत थियो । लकडाउनले बजार स्तब्ध हँुदा धेरै उद्योग धन्दा पूर्ण रुपले बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । लकडाउनको असरबाट अर्थतन्त्रको २७ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि क्षत्रमा पनि ठुलो असर पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसमा पनि रमाइलो पक्ष केछ भने देशमा लकडाउन सुरु भएपछि पनि आयात दरमा कुनै कमि आएको छैन, जुन आश्चर्यजनक छ । नेपालले कुल आयातको ७०.२ प्रतिशत भारतले ओगटेको छ । यसले नेपालको भारतप्रतिको निर्भतालाइ प्रस्ट पार्छ र भारतलाई अझ नेपालको आन्तरिक मामलामा हात हाल्न बढावा निन्छ । यसबर्ष मात्र नेपालको व्यापार घाटा ११.९३ खर्ब नाघीसकेको छ । यसलाइ न्यूनिकरण गर्न आयात घटाइ निर्यातमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
बजेटको आकारमा परिवर्तन आउनु र दुईचार ठाउँमा कोरोना शब्द थपिनु भन्दा चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा कुनै ठुलो परिवर्तन आएको देखिदैन । सधैँजसो यस वर्ष पनि गणतन्त्र दिवशका दिन प्रस्तुत गरिएको नेपालको आ.व २०७७÷७८ को बजेट मुलभुत उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चारमध्य दोस्रो उद्देश्यको रुपमा, “उपलब्ध साधन श्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक विकास गतिलाइ निरन्तरता दिने ।” घोषणा स्पस्ट रुपमा भएपनि कार्यान्वनको पाटो आउदा दिनहरुमा अवश्य पनि देखा पर्नेनै छ । यस वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षत्रमा बजेट वृद्घि गरिएकोले जनतामा बजेट प्रति थोरै भएपनि तत्पर्रता र कौतूहलता देखिएपनि यो भाषणमै सिमित हुन्छ कि भन्ने अन्योलता बढेको छ । ‘चिल्ला गाडि र ठूला महलको सिसा खोल्न भुलेकाले होला, नेताज्यूहरुले जनताको पीडा नदेख्नुभएको । कोरोनाको प्रकोपले सारा राष्ट्रको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा कोरोना राहत कोषलाई भन्दा धेरै रकम सांसद बिकास कोषमा छुट्याइनुले जनता र देश भन्दा बढी बजेट सांसदको विकासमा केन्द्रित रएको प्रष्ट हुन्छ ।’ हरेक सुधार आफैबाट सुरु गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धन्तले प्रभाब पारेकाले हुनुपर्छ माननियज्यूले जनता भन्दा पहिले आफ्नै लागि राहात संकलन सुरु गर्नु भएको ।
अबका दिनमा झुठा कसम र ठुलठुला आश्वासनका भरमा चुनाव जित्न सहज हुनेछैन । जनतासामु गएर आफ्ना बाचा पुरा गर्नुपर्ने दिन आएको छ । जसरी दोस्रो विश्वयुद्घ पश्चात पूर्ण रुपमा थलिएको जापानले औद्योगिक क्रान्ति मार्फत आफ्ना स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरेर आज अर्थतन्त्रमा विश्वको तेस्रो ठूलो देश बन्न सफल भएकोछ । त्यसलाई अनुसरन गर्दै नेपालले पनि आउँदा दिनमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । त्यसका लागि नेपालले कोरोनालाइ चुनैतिका रुपमा भन्दा पनि अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । यहि मौकामा विदेशि आपूर्तीलाई घटाएर स्वदेशी उत्पादनलाइ जोड दिँदै उत्पादन भएको सामानलाई बजार सम्म पु¥याउने काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । जनताले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई महत्व दिएर यसलाई अघि बढाउने कार्य गर्नु जरुरी छ । यदि यसो गर्न सकियो भने मात्र व्यापार घाटामा कमी आई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउने छ । जसले गर्दा नेपालका आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षापको पुर्णविरामका लागि नेपाल कागजमा मात्र नभइ व्यवारिक रुपले स्वतन्त्र हुनेछ । कुनै योजना बिनै नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना देख्नु भनेको “आकाशको फल आँख तरि मर” भनेझैँ मात्र हुनेछ । त्यसैले अब राष्ट्रका निम्ति भएपनि सरकार, प्रतिपक्ष र सारा नेपाली जनता एकजुट भइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउनु अपरिहार्य बनेको छ ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया