२ भदौ, २०७६
रामेछाप- जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले पारदर्शि ढंगबाट काम नगरेको आरोप लाग्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले ति कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी भदौ १ गते आइतबार आ–आफनो कार्यालयको चलु र पुँजीगत तर्फको कुल बजेट, बजेट खर्चको बिस्तृत बिवरण, कार्यालय बाट सञ्चालित सबै कार्याक्रमको संख्या, मुख्य मुख्य १० वटा उपलब्धिहरु, समस्या युक्त आयोजनाहरु र समाधानका उपायहरु, फोटो सहितको सफल अयोजनाहरु, चुनौति र असबसरहरु एबं कार्यालयको अपेक्षा खुलाएर सार्बजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुतिकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासनको अनुरोधलाई पालना गर्दै खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा), कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं ४, पूर्बाधार बिकास कार्यालय, सघन शहरी बिकास आयोजना नं १ फिल्ड कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्बाधार) कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम गरी १३ वटा कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा गरेको कार्यक्रम र त्यसका लागि भएको खर्चको सार्बजनिक गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रस्तुत गरेका कार्यप्रगति प्रति सहभागिहरुले अधिकासं कार्यालयको काम प्रति विरोध जनाएका छन् । सहभागिहरुले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने काम प्रभावकारी नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्ब सांसद देवशंकर पौडेलले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि सबैभन्दा बढी दोषी हामीहरुनै हौँ ।’ उहाँले बिगतको तुलनामा जिल्लामा भ्रष्टाचार धेरै काम भएको तर अन्य देशमा जस्तो राम्रो काम नभएको स्मरण गर्दै रामेछापमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले यस अघि पनि भ्रष्टाचार नगरेको र अब गर्छन भन्ने बिश्वास आफूलाई लागेको नलागेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाका योजनाहरु र जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता नभएको गुनासो आइरहेकाले जिल्ला समन्वय समितिले मुख्य मुख्य योजनाहरुको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेकपाका नेता एबं संबिधान सभा सदस्य तारानारायण श्रेष्ठले कर्मचारीले मात्र अनियमितता गरे भन्नु भन्दा पनि अनियमितताका लागि हामी सबै दोषी हौँ भनेर स्वाकार गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीति र बिधि राम्रो बनाइदिए कर्मचारीहरुले अनियमितता गर्नै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको अभाव देखाउदै अख्तियार प्राप्त कार्यक्रम गर्न नसक्नु सम्बन्धीत कार्यालयको कमजोरी रहेको समेत बताउनु भयो ।
मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले जिल्लामा रहेका कुनै पनि कार्यालयहरुले मन्थली नगर क्षेत्र भित्र काम गर्दा कहिल्यै समन्वय नगरेको बताउनुभयो । सम्बन्धित कार्यालयमा आएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु कार्यालय प्रमुखको गैर जिम्मेवारीपन रहेको रहेको उहाँको आरोप रहेको छ । जिल्लामा भएका खानेपानी, पुर्बाधार एबं सडक डिभिजन, सांसद बिकास कोष, स्थानीय पालिका जस्ता कार्यालयहरुको बजेट बिना समन्वय एकै ठाउँमा हालिँदा दोहोरोपना भएकाले कुनै पनि काम गर्दा या बजेट विनियोजन गर्दा समन्वय गरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काग्रेसका सचिब लेख बहादुर कार्कीले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार र त्यस सरकारका सरकारी कर्मचारीहरुले नराम्रो काम नगर्लान भन्ने आफुलाई लागेको भएपनि अझै कर्मचारीतन्त्र हाबि भएको, अधिकासं कार्यालयमा आएका बजेट फिर्ता भएको र पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाई आफ्नै पाराले काम गरेको आरोप लगाउदै आगामी दिनमा पनि बिना समन्वय काम गरेर जिल्लामा प्राप्त बजेट फिर्ता पठाइएको पाइएमा नेपाली काग्रेस पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेकपाका नेता आनन्द श्रेष्ठले हाल भैरहेको काम प्रति निराश हुनुपर्ने अबस्था नरहेको भन्दै असार लागेपछि बजेट आउने र १ महिना भित्र काम सम्पन्न गर भन्ने हाम्रो नीतिगत ब्यवस्थानै परिबर्तन नगरे सम्म प्रभाबकारी काम नहुने, बजेट फिर्ता जाने जस्ता समास्या सधै आइरहने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला कुमारी के.सी पाण्डेले आफु जिल्लमा आए देखि नै सुशासनको लागि सार्बजनिक सुनुवाइको अभ्यास सुरु गरेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिएर शुसासन ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक चौमासिक रुपमा यस्तो कार्यक्रम गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले यदि यस कुरालाइ बेवास्ता गरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सर्बजनिक सुनुवाईमा प्राप्त राय सल्लाह र सुझाब लाई अक्षरस पालना गर्न पनि कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । नागरिकहरुलाई सुचना दिन सार्बजनिक पद धारण गरेर बसेकाहरु सबैको कर्तब्य भएकोले कुनैपनि सूचना नलुकाउन समेत उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यहि भदौ १५ गते भित्र जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय र सम्बन्धित ८ वटा पालिकाहरुका पदाधिकारीहरुसँग संयुक्त छलफल तथा अन्तकृया राखि समन्वय गरिदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासं ३ न. प्रदेश सदस्य बद्रि नयाँघरे, जिल्ला अध्यक्ष रमेश ढुंगेल, रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघका महासचिब जगन्नाथ दाहाल, गैसस महासंघका अध्यक्ष भुबन श्रेष्ठ, लिखु तामाकोशी गाउपालिकाका हेमन्त पौडेल, पत्रकार टंक गौतम, भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान्ता यम बहादुर थापा लगाएतले जिल्लाका सरकारी निकायहरुले गरेको काम कार्बाहीरु अपारदर्शि भएकोले पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला कुमारी केसी पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न भएको हो ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया