रामेछाप– सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउनको लागि आबश्यक सहयोग गर्ने गरी सर्वपक्षीय निर्णय भएको छ । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा आयोजना निर्माणलाई सहज ढंगबाट निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउनको लागि सबैले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
![](https://nepalabhiyan.com/wp-content/uploads/2020/03/marin-darvarsan-photo.jpg)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकले प्रभबित क्षेत्रका नागरिकको घर जग्गाको मुआब्जाको कामको लागि आबश्यक कार्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गर्ने, विगत लामो समय देखि भोग चलन गरिएको तर नाप नक्सामा छुट भइ जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा नभएका करिब ४ सय रोपनी जमिनको उपभोक्तालाई मुआब्जा लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारीस गर्ने, मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लास्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिलाई निर्देशन दिने लगाएतका निणर्यहरु भएका छन ।
त्यसैगरी प्रभाबित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई उनीहरुको योग्यता र क्षमता अनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न नहुन्जेल सम्म सिपमुलक तालिम तथा रोजगारीको अबसर दिने पनि निर्णय भएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरबको अयोजनाको सूचिमा राखेर काम सुरु गरेको यो आयोजाको काम तिब्र रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य र यस अघि प्रभाबित क्षेत्रमा गरेको कार्यक्रममा आएका सल्लाह र सुझाबलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीयत तहसँग समन्वयको पाटोलाई निरन्तरता दिन सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको सुनकोशी मरिण डाइमर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सुशिल चन्द्र आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले निर्धारित सयममै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हाल सम्म आयोजनाको डिपिआर तयार गरी सुरुङ निर्माणको डिजाइन र जग्गा अधिग्रहणको काम प्रभावकारी ढंगबाट भैरहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा उहाँले यस अयोजनाबाट रामेछापको खाँडादेवी गाउपालिकाको वडा नं ४ स्थीत पुछिघाट, रजगाउँ गरी २९.५ हेक्टर जमिन र १६ वटा घर टहरा एबं मन्थली नगरपालिका वडा नं ६ हात्तिटार र मसानटारको १८.३ हेक्टर जमिन र १३ वटा घर टहरा सहित जम्मा ४७.८ हेक्टर जमिन सहित २९ वटा घर टहरा डुबानमा पर्ने बताउनुभयो ।
![](https://nepalabhiyan.com/wp-content/uploads/2020/03/marin-darvarsan-photo-2.jpg)
बैठकका सहभागी संघिय सांसाद, प्रदेश सांसद राजनैतिक दलका प्रमुख एबं प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुले नदि किनारमा बासोवास गर्ने माझी समुदायको मागलाई ध्यानमा राखि आयोजनाको काम अगाढि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । आयोजनाले प्रदेश नं २ का सप्तरी देखि बारा सम्मका ५ जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर खेति योग्य जमिनमा सिंचाइ पुर्याउनुको साथै २६.६८ मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ ।
यो बारेमा तपाईको प्रतिकृया